छत्तीसगढ़ मेडिकल PG सीट विवाद : डॉक्टरों और छात्रों का ब्लैक-रिबन विरोध, कैंडल मार्च से जताया आक्रोश

दो साल के ग्रामीण बांड के बावजूद अवसर कटौती पर रोष

डॉक्टरों ने इस बात पर सबसे ज्यादा रोष व्यक्त किया कि एक ओर तो प्रदेश के एमबीबीएस डॉक्टरों को दो साल का अनिवार्य ग्रामीण सेवा बांड भरना पड़ता है, जिसके तहत राज्य उनकी सेवा सुनिश्चित करता है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने उनके पीजी सीटों के कोटे को घटाकर उन्हें राज्य के भीतर ही प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया है। फेडरेशन का कहना है कि यह नियम अत्यंत अन्यायपूर्ण है और बिना पर्याप्त अवसर दिए ग्रामीण सेवा बांड की शर्त थोपना उन्हें बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति की ओर धकेल रहा है।

क्यों हो रहा है विरोध?

दरअसल, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक दिसंबर से पीजी सीटों की संरचना में बदलाव किया है। संशोधित नीति के तहत, राज्य के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत सीटों में से 25 प्रतिशत सीटों को ओपन मेरिट कोटे में रखा गया है। एसोसिएशन और छात्रों का कहना है कि नया नियम बाहरी राज्यों से पढ़े उम्मीदवारों को भी ओपन मेरिट के माध्यम से समान रूप से प्रतिस्पर्धा का अवसर देता है। इससे राज्य के मेडिकल ग्रेजुएट्स को नुकसान होगा।